व्यावहारिक मार्गदर्शन, उपयोगी जानकारी, नवीनतम शोध – और भी बहुत कुछ!


चाहे आप एक माता-पिता, देखभालकर्ता, शिक्षा-विशेषज्ञ, बधिरांध व्यक्ति हों, या बधिरांधता के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति, आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रासंगिक सामग्री मिलेगी।

छाने

  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास

    यह संसाधन बधिरांधता और एकाधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास (CBR) कार्यक्रम को लागू करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे समाज में समावेशन और समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

  • बधिरांधता: एक परिचय 

    यह संसाधन बधिरांधता (दृष्टि और श्रवण अक्षमता का संयोजन) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी आवश्यकताओं, चुनौतियों और शिक्षण विधियों को समझाने का प्रयास है।

  • सरकार, गैर सरकारी संगठन (NGOs) एवं स्थानीय संसाधन

    इन स्थानीय संगठनों पर नज़र डालें जो आपको अधिक सहायता और संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।

  • बधिरांधता क्या है?

    यह पृष्ठ आपको बताता है कि बधिरांधता क्या है। इसमें बधिरांधता के विभिन्न प्रकार, नवजात बच्चों एवं वयस्कों में इसके कारण, समाधान, बधिरांधता के लक्षण, अंतर्निहित कारणों का समाधान एवं स्थिति प्रबंधन भी शामिल है।

  • विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि

    यह विकलांग व्यक्तिय के कुछ अधिकारों का संक्षिप्त विवरण है, जैसा कि विकलांग व्यक्तिय के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के लेखों में वर्णित है। यह कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। इस पृष्ठ पर आपको निम्नलिखित जानकारी मिलेगी: संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है? अधिकारों का अर्थ क्या है? – अनुच्छेद…

  • बधिरांधता से प्रभावित व्यक्ति से संवाद करने के तरीके

    बधिरांधता से प्रभावित व्यक्ति से एवं करने एवं जुड़ने के हजारों तरीके हैं - चाहे वह वाक्, सांकेतिक भाषा, स्पर्श, गति, हावभाव, ध्वनि, चित्र, वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक सहायता के माध्यम से हो। याद रखें, एवं संवाद करने का नया तरीका सीखने में कभी देर नहीं होती। कोशिश करते रहें एवं गलत होने की चिंता न करें।

  • आरपीडब्ल्यडी अधिनियम, 2016 का ए-जेड

    आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 का ए-से-जेड एक आसान मार्गदर्शिका है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पर आधारित है। यह भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है।